ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, FDA ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (FDA) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ:

ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਫ਼ ਸੀਰਪ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕੱਸਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੜਬੜੀ: FDA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। FDA ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਜਬਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਈ, ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਬਿਓਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।